वृत्तसंस्था : मध्य पूर्वेतील संघर्ष कमी करण्यासाठी इराणने मांडलेला महत्त्वाचा शांतता प्रस्ताव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेटाळल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने अज्ञात अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, संघर्षग्रस्त होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि सात दिवसांच्या आत मध्य पूर्वेतील युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी स्वीकारलेला नाही. एवढेच नव्हे तर, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांनंतर पुन्हा लष्करी कारवाई आणि बॉम्बहल्ल्यांची शक्यता असल्याचेही त्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांशी बोलताना सूचित केल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेत कतारच्या मध्यस्थीने अमेरिकेकडे शांतता प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली होती. या प्रस्तावानुसार, अमेरिकेने करारास सहमती दर्शवल्यास होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यात येईल आणि सात दिवसांच्या कालावधीत प्रादेशिक संघर्ष थांबवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होईल. “अमेरिकेने गंभीर भूमिका घेतली तर करारासाठी सर्व तयारी पूर्ण आहे,” असे अराघची यांनी स्पष्ट केले होते. यापूर्वीही एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात मध्यस्थांमार्फत सकारात्मक आणि रचनात्मक चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते. मात्र, इराण आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करेल का, याबाबत ट्रम्प यांना वैयक्तिक पातळीवर शंका असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
शनिवार, २६ सप्टेंबरपर्यंत इराण अमेरिकेच्या अधिकृत प्रतिसादाची प्रतीक्षा करत होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाचे जागतिक परिणाम पुन्हा अधोरेखित झाले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते आणि संघर्षामुळे या मार्गावरील पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. इराणच्या प्रस्तावानुसार, अमेरिकेने करार मान्य केल्यास होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जाईल, लेबनॉनसह विविध आघाड्यांवरील शत्रुत्व थांबवले जाईल आणि परस्पर संमतीच्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरू होईल. त्याबदल्यात अमेरिकेने इराणी बंदरांवरील निर्बंध हटवणे, गोठवलेला निधी मुक्त करणे आणि तेल निर्यातीवरील निर्बंधांमध्ये सवलत देणे अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव यापूर्वीचे अनेक मुत्सद्दी प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर पुढे आला आहे. फेब्रुवारीअखेर सुरू झालेल्या या संघर्षात हजारो लोकांचा बळी गेला असून इराणच्या अर्थव्यवस्थेला आणि लष्करी क्षमतेलाही मोठा फटका बसला आहे. त्याचवेळी इराणशी संबंधित विविध गटांनी आखातातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर तसेच इतर भागांमध्ये ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याने संघर्षाचा विस्तार झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या भूमिकेकडे आणि पुढील राजनैतिक घडामोडीकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
