अकोला : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे, धान्य वितरणातील गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा या उद्देशाने राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मिशन सुधार’ अभियानांतर्गत अकोला जिल्ह्यात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान आधार डेटाबेस, शिधापत्रिकेवरील माहिती आणि विविध शासकीय नोंदींची सखोल पडताळणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत पात्रतेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या तब्बल १० हजार ७२८ शिधापत्रिका अपात्र ठरविण्यात आल्या असून, संबंधित शिधापत्रिकांवरून शासनाकडून दिला जाणारा रेशन धान्याचा पुरवठा तात्काळ बंद करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुरवठा विभागाने दिली. अकोला जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत हजारो लाभार्थ्यांना नियमितपणे धान्याचे वितरण केले जाते. मात्र तपासणीदरम्यान काही शिधापत्रिकांवर मृत व्यक्तींची नावे कायम असल्याचे, काही लाभार्थ्यांचे स्थलांतर झालेले असूनही नोंदी अद्ययावत नसल्याचे, काही ठिकाणी दुबार नोंदणी झाल्याचे तसेच उत्पन्न आणि इतर पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल होऊनही लाभ सुरू असल्याचे आढळून आले. या सर्व बाबींची आधार डेटाबेस आणि अधिकृत शासकीय नोंदींशी पडताळणी करून अपात्र शिधापत्रिकांची यादी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित कार्डधारकांचा धान्य पुरवठा थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील अनावश्यक आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाचे धान्य अधिक प्रभावीपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना आपल्यावरील निर्णयाबाबत आक्षेप असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची फेरतपासणी करून पात्रता सिद्ध झाल्यास संबंधित प्रकरणाचा नव्याने विचार केला जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी चुकीची नोंद असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या मते, ‘मिशन सुधार’चा उद्देश केवळ अपात्र लाभार्थ्यांना वगळणे नसून शिधापत्रिकांमधील त्रुटी दूर करणे, नोंदी अद्ययावत ठेवणे आणि धान्य वितरण व्यवस्थेला अधिक विश्वासार्ह बनवणे हा आहे. त्यामुळे आगामी काळातही जिल्हाभर शिधापत्रिकांची नियमित पडताळणी सुरू ठेवण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. पुरवठा विभागाने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे की, या कारवाईमुळे संबंधित अपात्र शिधापत्रिकांवरील रेशन धान्याचा पुरवठा बंद करण्यात आला असला तरी शिधापत्रिकेशी संबंधित इतर शासकीय लाभांवर त्याचा तात्काळ परिणाम होणार नाही. शासनाच्या या मोहिमेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, अचूकता आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा योग्य लाभ पोहोचविण्यास मदत होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
