नवी दिल्ली : ‘नीट’ (NEET) परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाविरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) यांनी छेडलेल्या देशव्यापी आंदोलनामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले गेले होते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या गंभीर प्रकरणामुळे विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली होती. या आंदोलनाचे पडसाद इतके तीव्र उमटले की, अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. महाराष्ट्रासह देशभरातील हजारो विद्यार्थी, तरुण आणि विविध संघटनांनी या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र, आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले, तर काही ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हे (FIR) देखील दाखल करण्यात आले. यानंतर ‘सीजेपी’ने पत्रकार परिषद घेत केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांवर गंभीर आरोप केले. आंदोलन मागे घेताना आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही किंवा गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, काही राज्यांमध्ये या आश्वासनाचे उल्लंघन करून आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि तरुणांवर सूडबुद्धीने पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत असल्याचा दावा पक्षाने केला. तसेच, ही कारवाई तातडीने थांबवून दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले नाहीत, तर पुन्हा एकदा देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशाराही ‘सीजेपी’ने दिला होता. या भूमिकेमुळे हा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आणि विविध राज्य सरकारांवर दबाव वाढला.
या घडामोडींनंतर महाराष्ट्रातही प्रशासनाने वेगाने हालचाली सुरू केल्या. मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ झालेल्या आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत पुनर्विचार करण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि भविष्यातील नुकसान टाळण्यासाठी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनाला तातडीचे आणि स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थी आणि तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होणारे संभाव्य परिणाम टळण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांवरील कायदेशीर कारवाई मागे घेण्याचा हा निर्णय राज्य सरकारकडून सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. तसेच, या निर्णयामुळे आंदोलनाशी संबंधित वाद काही प्रमाणात शांत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यास, विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास दृढ करण्यास आणि शिक्षणाशी संबंधित संवेदनशील प्रश्नांवर संवादातून मार्ग काढण्यास या निर्णयाची महत्त्वाची भूमिका ठरू शकते.
