नागपूर : राज्य शासनाने शासकीय कार्यालयांतील दिरंगाई रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता कोणतीही शासकीय फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक प्रलंबित ठेवता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले आहे. नव्या नियमांनुसार तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईल्स शक्यतो त्याच दिवशी किंवा पुढील दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अशा तातडीच्या प्रकरणांचा अंतिम निर्णय शक्यतो चार दिवसांच्या आत घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, एकाच विभागात हाताळल्या जाणाऱ्या फाईलवर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे पाठवाव्या लागणाऱ्या प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या अर्ज, तक्रारी आणि विविध प्रशासकीय कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या आदेशानुसार ठरवून दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, विलंबास प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलम १० अंतर्गतही आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदांमधील निवेदने, अर्ज आणि तक्रारी दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर शासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. शासन परिपत्रकात विभागप्रमुखांना प्रत्येक महिन्यात प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, दिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमही आयोजित करण्यास सांगितले आहे. ११ सप्टेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या या परिपत्रकामुळे शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नागरिकांना शासकीय सेवांसाठी होणारी प्रतीक्षा कमी करून प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
