मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोफत बसप्रवासाची सुविधा देणे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत शक्य नसल्याचे बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. उपक्रमाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असून अतिरिक्त सवलतींचा भार उचलण्याची क्षमता नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे माजी नगरसेवक अनंत नर यांनी २०१८ मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभर मोफत बसप्रवासाची सुविधा द्यावी अशी मागणी केली होती. या मागणीवर तब्बल आठ वर्षांनंतर बेस्ट प्रशासनाने आपला अभिप्राय नोंदवत ही मागणी नाकारली आहे. प्रशासनाच्या मते, बेस्ट उपक्रम आधीच मोठ्या आर्थिक तोट्यात कार्यरत असून नवीन सवलती लागू केल्यास उपक्रमावरील आर्थिक ताण आणखी वाढू शकतो. यापूर्वी बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर एक वर्ष मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जात होती. मात्र वाढत्या आर्थिक संकटामुळे काही वर्षांपूर्वी ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. त्यानंतरच ही सवलत पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनंत नर यांनी मागणी पुढे रेटली होती. रेल्वे प्रशासन जसे आपल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत रेल्वे प्रवासाची सुविधा देते, त्याच धर्तीवर बेस्टनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना सवलत द्यावी, असा त्यांचा आग्रह होता.
बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केले की, सध्या नगरसेवक, अपंग व्यक्ती, पोलीस कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत बसप्रवासाची सुविधा दिली जाते, तर पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक तसेच खासगी शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवासभाड्यात सवलत दिली जाते. या विविध सवलतींचा आर्थिक भार शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था उचलतात. उपनगरी रेल्वेतील सवलतींचा खर्च केंद्र सरकार करत असून एसटी महामंडळातील सवलतींची भरपाई राज्य सरकारकडून केली जाते. मात्र बेस्ट उपक्रमाला दिल्या जाणाऱ्या बहुतांश सवलतींची पूर्ण प्रतिपूर्ती मिळत नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. अपंग प्रवाशांच्या सवलतीची भरपाई मुंबई महापालिका करते, तर महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती २०१७ पासून केली जात आहे. अशा परिस्थितीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मोफत सुविधा दिल्यास बेस्टच्या तिजोरीवर अधिक ताण येईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तरीही सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या केवळ ९०० रुपयांत वार्षिक बसपास उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
