मुंबई : शासकीय दाखले आणि प्रमाणपत्रांमध्ये वाढत्या बनावटगिरीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. आता तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांतून दिली जाणारी सर्व प्रमाणपत्रे अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानाधारित स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. नव्या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक प्रमाणपत्रावर अर्जदाराचा फोटो आणि QR (क्यूआर) कोड अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित कागदपत्र खरे की बनावट, हे सहज ओळखणे शक्य होणार आहे. तहसील कार्यालयांमार्फत फोटोसह प्रमाणपत्रांचे वितरण सुरू झाले असून, या बदलामुळे शासकीय कागदपत्रांची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. अलीकडच्या काळात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विविध गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने प्रशासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे खोट्या प्रमाणपत्रांचा वापर करून होणारे गैरप्रकार रोखण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया थेट शासकीय डेटाबेसशी जोडली जाते. अर्ज तहसीलदारांकडे डिजिटल पद्धतीने पोहोचतो आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यानंतर अर्जदाराला प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा अधिक जलद, कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनली आहे. उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र तसेच इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर आता तहसीलदारांची डिजिटल स्वाक्षरी आणि अर्जदाराचा फोटो छापला जातो. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या नावावर दुसऱ्याने प्रमाणपत्र वापरण्याचे प्रकार थांबवता येणार आहेत. प्रमाणपत्रावरील QR कोड स्कॅन करून त्याची तात्काळ पडताळणी करता येते, ज्यामुळे खोडसाळपणा आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. जर प्रमाणपत्रावर चुकीचा फोटो छापला गेला असेल, तर संबंधित विभागाकडे शपथपत्रासह अर्ज करून त्यात दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज करताना फोटो JPEG स्वरूपात आणि ५ KB ते २० KB या मर्यादेत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत अनेक महत्त्वाच्या प्रमाणपत्रांचा समावेश करण्यात आला असून, भविष्यातही ही प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारणा केल्या जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
