मुंबई : राज्यातील पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणि खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असून पूर्वप्राथमिक शिक्षण, शिकवणी वर्गांचे नियमन, शाळांमधील मूलभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रमात बदल यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली असून २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकानुसार आतापर्यंत सुमारे १३ हजार केंद्रांची नोंदणी झाली आहे. बालकांना सुरक्षित, खेळावर आधारित आणि बालकेंद्रित शिक्षण मिळावे, यासाठी स्वतंत्र अधिनियम तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच खासगी शिकवणी वर्गांसाठीही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आणि इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निरीक्षण समित्या कार्यरत राहणार आहेत.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित इमारती उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमात बदल सुरू असून दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या नवीन पाठ्यपुस्तकांची यंदापासून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात दहावी आणि बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही अद्ययावत करण्यात येणार आहे. यंदा १५ जून रोजी राज्यातील ३५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी ‘शाळा प्रवेशोत्सव’ उत्साहात साजरा करण्यात आला. याशिवाय चार लाख शिक्षकांना डिजिटल माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहली, पालक मेळावे आणि कौशल्याधारित उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. गणवेशासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित निधी उपलब्ध होताच दिला जाईल. निकृष्ट दर्जाचे गणवेश खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणाऱ्या जिल्ह्यांना पाच कोटी, तीन कोटी आणि एक कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्याची योजना सरकारने तयार केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
