मुंबई : राज्यातील रक्तपेढ्यांच्या कार्यपद्धतीत काही गंभीर त्रुटी आढळून आल्यानंतर राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने राज्यभरातील सर्व शासकीय आणि खासगी रक्तपेढ्यांची विशेष तपासणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. संबंधित रक्त संक्रमण अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक रक्तपेढीची सविस्तर पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिषदेने २७ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार रक्ताला औषधाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे रक्ताचे संकलन, प्रक्रिया, साठवण आणि वितरण या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकता राखणे बंधनकारक आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने अलीकडे केलेल्या तपासण्यांमध्ये काही रक्तपेढ्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने ही विशेष तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील अनुसूची ‘एफ’ भाग १२-बी मधील तांत्रिक निकषांचे पालन होत आहे का, रक्तसंकलनाची गरज, उपलब्ध साठा आणि त्याचे वितरण याची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. गरजेपेक्षा अधिक रक्तसंकलन होत असल्यास त्याचे इतर राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वितरण केले जाते का, तसेच वाहतुकीदरम्यान आवश्यक तापमानाचे निकष पाळले जातात का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे.
याशिवाय मागील तीन वर्षांतील रक्तसंकलनाचा आढावा घेऊन गरजेपेक्षा अधिक संकलन होत असल्यास त्यामागील कारणांची नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रक्तातील प्लाझ्मा प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्या दराने पुरविला जातो, त्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली आहे का आणि राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले जाते का, याचीही खातरजमा करण्यात येणार आहे. रक्तपेढ्यांनी शासनाच्या ‘ई-रक्तकोश’ प्रणालीवर दररोज रक्तसाठ्याची माहिती अद्ययावत केली आहे का, रक्तदान आणि रक्तघटकांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया शुल्काचे फलक प्रदर्शित केले आहेत का, तसेच तांत्रिकदृष्ट्या पात्र कर्मचारी कार्यरत आहेत का, याचीही तपासणी केली जाईल. रक्तसाठ्याचे नियमित लेखापरीक्षण, खरेदी करण्यात आलेल्या, वापरलेल्या, कालबाह्य झालेल्या किंवा खराब झालेल्या रक्तपिशव्यांचा ताळमेळ याचाही आढावा घेतला जाणार आहे. रक्त संक्रमण अधिकाऱ्यांनी गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेच्या निकषांवर प्रत्येक रक्तपेढीचे मूल्यमापन करून त्रैमासिक अहवाल राज्य रक्त संक्रमण परिषद आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले असून तपासणीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रक्तपेढ्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाईचे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
