मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालयाने वर्सोवा (वेसावे) परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. या कारवाईला स्थानिक नागरिकांनी विरोध करत पथकाला घेराव घातला. त्यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. निवडणुकीनंतर अचानक करण्यात आलेल्या या कारवाईवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत मशाल चिन्हाला मतदान केल्याच्या रागातून करण्यात आलेल्या तक्रारीतून ही कारवाई केल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तर पालिकेने ही कारवाई नियमित असल्याचे म्हटले आहे. वर्सोवा गावठाण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने कारवाई केली. या कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पथक आणि पोलिसांचे मनुष्यबळ मागवण्यात आले होते. कारवाईला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होणार हे अपेक्षित असल्यामुळे मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. स्थानिकांनी या कारवाईला विरोध करताना पथकाला घेराव घातला. मात्र पालिका प्रशासनाने ही कारवाई पार पाडली. तीन इमारतींवर निष्कासन कार्यवाही करण्यात आली. निष्कासित केलेल्या तीन इमारतींमध्ये बांधकाम प्रक्रियेअंतर्गत एका इमारतीचा तळमजला, एक इमारतीचा पहिला मजला, तर बांधकाम पूर्ण झालेल्या एक पाच मजली इमारत निष्कासित करण्यात आली. या कार्यवाहीत पोलकेलन, दोन जेसीबी, इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स, तसेच ७० कामगार आणि २० अभियंत्यांच्या मदतीने ही निष्कासन कार्यवाही पार पडली. रहिवाशांनी विरोध केल्यामुळे दोन तास कारवाई थांबवावी लागली होती.
दरम्यान, ही कारवाई राजकीय तक्रारीतून केली असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केली आहे. मात्र पालिकेने हे आरोप फेटाळले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर, तसेच सागरी प्रभाव (सीआरझेड) क्षेत्राअंतर्गत ही अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली होती. वेसावे परिसरात साचलेल्या गाळामध्ये मच्छीमार बांधवांना बोटी ठेवता येत नसल्याचे पत्र मच्छीमारांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने पाठवले होते. यानिमित्ताने पालिकेच्या के पश्चिम विभागाचे अधिकारी पाहणी दौऱ्यासाठी आले असताना अनधिकृत बांधकामे आढळल्याने ही कारवाई स्थानिक पातळीवर हाती घेण्यात आली, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. पालिकेने स्वतःहून पुढाकार घेत ही कारवाई केली, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. येते सुरू असलेले बांधकाम थांबवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच सोमवारच्या कारवाईच्या आधीही या बांधकामांना नोटीस देण्यात आली होती. तसेच आगामी कालावधीत पोलिसांच्या मदतीने निष्कासन कार्यवाही राबविण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासन करण्याच्या अनुषंगाने यादी तयार करण्यात येत असल्याची माहिती के पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त पृथ्वीराज चौहान यांनी दिली.
