विरार : वसई-विरार परिसरातील शिधावाटप केंद्रांवर शिधालाभार्थ्यांच्या आधार प्रमाणीकरणासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असली, तरी अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप ती पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे तालुक्यात सध्या तब्बल १ लाख ३५ हजार ५३६ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून स्वस्त धान्याचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि अचूक पद्धतीने करण्यासाठी सर्व शिधापत्रिकाधारकांसाठी आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. वसई तालुक्यातील १८० शिधावाटप केंद्रांवर ही प्रक्रिया सुरू असून, प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदय योजनेअंतर्गत एकूण ५ लाख ७२ हजार १४६ लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत ३ लाख ३९ हजार ५६० लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असली, तरी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे लाभार्थ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असून, शिधावाटप व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होत आहे. पुरवठा विभागाने लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी ही सुविधा शिधावाटप केंद्रांवर उपलब्ध करून दिली असून, तरीही अनेकजण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ई-केवायसी न झाल्यास लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्य मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. यापूर्वी पीओएस (POS) यंत्रामध्ये आधार प्रमाणीकरण नसल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना धान्य वितरणात अडचणी निर्माण झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अद्ययावत होत असल्याने धान्य वितरण अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होते. लाभार्थ्यांना प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, या अंतिम मुदतीत ई-केवायसी न केल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे पुरवठा अधिकारी भागवत सोनार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी विलंब न करता आपल्या जवळच्या शिधावाटप केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरणासह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
