मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशभरात विविध विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडून आंदोलनांची तीव्रता वाढत आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घडामोडींमुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये पोलिस प्रशासन सतर्क झाले असून, मुंबईतही संभाव्य आंदोलनांचा विचार करून पोलिसांनी महत्त्वाचा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने संपूर्ण शहरात जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, २३ जुलै २०२६ रोजी रात्री १२.०१ वाजल्यापासून ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत. सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती तसेच मानवी जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या आदेशानुसार मुंबईत पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकाच ठिकाणी एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक मिरवणुका, निदर्शने किंवा मोर्चे काढण्यास परवानगी नसणार आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर, ध्वनिवर्धक, वाद्यवृंदाचा वापर तसेच फटाके फोडण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही पोलिसांनी दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांना पोलिसांच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
दरम्यान, जमावबंदी लागू करण्यात आली असली तरी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा अनावश्यक परिणाम होऊ नये, यासाठी काही महत्त्वाच्या सेवा आणि कार्यक्रमांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. विवाह समारंभ, अंत्ययात्रा, कंपन्या आणि सहकारी संस्थांच्या वैधानिक बैठका, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, न्यायालये, बँका, दुकाने, कारखाने तसेच नियमित व्यावसायिक कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक कामांसाठी कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, एखाद्या संस्थेला विशेष सभा, आंदोलन किंवा मिरवणूक आयोजित करायची असल्यास संबंधित झोनल पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. परवानगीशिवाय कोणताही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाही. दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतही विविध संघटनांकडून आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने पोलिस प्रशासनाने शहरातील संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे. महत्त्वाच्या चौकांमध्ये, रेल्वे स्थानकांवर, शासकीय कार्यालयांजवळ आणि गर्दीच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि नागरिकांचा दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरू राहावा, यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि लागू करण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन करावे, असे आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
