मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. जरांगे पाटील यांनी १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईत येण्याचा इशारा दिलेला असतानाच, त्यापूर्वीच त्यांचे उपोषण थांबवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवावे, अशी विनंतीही त्यांनी सरकारच्या वतीने केली. नंदुरबार येथे बोलताना सामंत यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी सरकार कुठेही कमी पडत नसून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे; मात्र त्याचवेळी अन्य कोणत्याही समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याचीही दक्षता घेतली जात असल्याचे सामंत यांनी नमूद केले. “कोणाच्याही ताटातील कोणालाही देणार नाही. ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सध्या देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे ओबीसींच्या वाट्यातून दिली जात नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. निजामकालीन नोंदींमध्ये मराठा-कुणबी संदर्भ आढळून आले असून, शिंदे समितीने या नोंदी शोधून काढल्या आहेत. त्याआधारे प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईत येण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर उदय सामंत यांनी, “१२ सप्टेंबर कशाला, त्याच्या अगोदरच आम्ही मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण थांबवण्याचा प्रयत्न करू,” असे स्पष्ट केले. सरकारच्या वतीने जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवावे, अशी विनंती करतानाच चर्चेतून आणि प्रयत्नांतून मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात गणेशोत्सवासह विविध सण-उत्सव सुरू असल्याने आंदोलनामुळे नागरिकांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याचे आवाहन सामंत यांनी केले. आंदोलनकर्त्यांनी तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबत संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
