मुंबई : मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीतील नामफलक लावण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ज्या दुकानांवर अद्याप मराठी पाट्या नाहीत, त्यांना एका महिन्याचा ‘अल्टिमेटम’ देण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्याचा इशारा उपमहापौर संजय घाडी यांनी दिला.पालिकेच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत घाडी बोलत होते. यावेळी विधी समितीच्या अध्यक्षा दीक्षा कारकर, विविध पक्षांचे नगरसेवक आणि परवाना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुंबईत सुमारे ९ लाख दुकाने व आस्थापना आहेत, मात्र आतापर्यंत केवळ सव्वा ते दीड लाख आस्थापनांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
उर्वरित सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करून १५ दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मोठ्या आस्थापनांवर प्रथम कारवाई या मोहिमेत प्रथम पंचतारांकित हॉटेल्स, मोठ्या कंपन्यांची कॉर्पोरेट कार्यालये आणि सेलिब्रिटींच्या मालकीच्या आस्थापनांना लक्ष्य केले जाणार आहे. “मोठ्या व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन केल्यास त्याचे अनुकरण सर्व स्तरावर होईल,” असे मत उपमहापौरांनी व्यक्त केले. अनेक नामांकित हॉटेल्सना यापूर्वीच नोटिसा धाडण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (सुधारणा) अधिनियम २०२२ नुसार प्रत्येक आस्थापनाला मराठी नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने पुढील १५ दिवसांत अशा दुकानांची यादी तयार करावी, ज्यांनी अद्याप बदल केलेले नाहीत. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत दंड आकारणे आणि थेट व्यापार परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठी पाट्यांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही पालिकेची नजर असणार आहे. जून महिन्यात होणाऱ्या विधी समितीच्या बैठकीत २६ प्रभागांमधील (वॉर्ड) कारवाईचा आढावा घेतला जाईल. यावेळी संबंधित विभागाच्या निरीक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून कडक सूचना दिल्या जातील, असे दीक्षा कारकर यांनी सांगितले. “मराठी फलक हा मुंबईच्या अस्मितेचा विषय असून यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
