पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अंगणवाडीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुस्थितीतील अतिरिक्त वर्गखोल्या अंगणवाड्यांसाठी वापरण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. राज्यात सध्या १ लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्या कार्यरत असून, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून त्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
या धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधारशिला बालवाटिका १, २ आणि ३ हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील अनेक अंगणवाड्या शाळांपासून वेगळ्या ठिकाणी असल्याने त्यांना शाळांशी जोडण्याची प्रक्रिया आता गतीने राबवली जाणार आहे. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार भविष्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे वर्ग प्राथमिक शाळांशी संलग्न करणे आवश्यक ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद शाळांमधील अतिरिक्त वर्गखोल्या अंगणवाड्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शाळांमध्ये आवश्यक वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त एखादी वर्गखोली सुस्थितीत उपलब्ध असेल, ती अंगणवाडी वर्गासाठी वापरण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लहान मुलांना शालेय वातावरणाची लवकर ओळख होणार असून, पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणातील दुवा अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर करण्याच्या सूचनाही शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
