पुणे : मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून शिक्षकांची नियुक्ती, पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी-सीटीईटी पात्रतेची अट आणि विविध प्रलंबित शैक्षणिक मागण्यांच्या विरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विविध शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त बैठकीनंतर ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, या दिवशी शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना, समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग, शिक्षक समिती, खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, मुख्याध्यापक संघ तसेच अन्य संघटनांचा सहभाग असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षक संघटनांच्या मते, शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी-सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या अटीमुळे सेवाज्येष्ठ असूनही अनेक शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांसाठी सुरू असलेली पदोन्नती प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत पात्रता धारण करण्यासाठी मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याने, इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशीही मागणी आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासही शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. संघटनांच्या मते, शिक्षकांवर आधीच विविध अशैक्षणिक कामांचा मोठा बोजा असून, एसआयआरसारख्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या मोहिमेसाठी शिक्षकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि शिक्षकांना केवळ अध्यापनाशी संबंधित कामांपुरते मर्यादित ठेवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे आणि शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. या आंदोलनामुळे शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. ९ जुलैच्या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे शिक्षण क्षेत्रासह राज्य सरकारचे लक्ष लागले असून, या मागण्यांवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे शिक्षक आणि पालकांचेही लक्ष लागले आहे.
