नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने इंधन बचत आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ धोरण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, देशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर दिल्ली सरकारने ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ ही विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत सरकारी कार्यालयांमध्ये दर आठवड्याला दोन दिवस घरून काम करण्याची पद्धत राबवली जाईल, तर खासगी क्षेत्रासाठीही स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत. हे निर्णय १५ मेपासून लागू करण्यात आले असून, ही मोहीम पुढील ९० दिवस सुरू राहणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, सरकारी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोल कोट्यात २० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक सोमवारी ‘मेट्रो सोमवार’ पाळण्यात येणार असून, त्या दिवशी मंत्री आणि अधिकारी केवळ मेट्रोने प्रवास करतील. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि इंधन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्ली सरकारने आणखी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सरकारी कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल करण्यात आले असून, दिल्ली सरकारची कार्यालये सकाळी १०:३० ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत सुरू राहतील, तर दिल्ली महानगरपालिका (MCD) कार्यालयांची वेळ सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत असेल. विद्यापीठांना प्रात्यक्षिक नसलेले वर्ग ऑनलाइन घेण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, न्यायालयांनाही ऑनलाइन सुनावण्यांचा पर्याय वापरण्याची विनंती करण्यात आली आहे. नागरिकांनी आठवड्यातून एक दिवस ‘नो व्हेईकल डे’ पाळावा, असेही आवाहन सरकारने केले आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवीन सरकारी वाहने खरेदी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, वाहतूक भत्त्यात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांना मालवाहतुकीसाठी ट्रकऐवजी रेल्वेचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, या उपाययोजनांमुळे इंधन बचत आणि पर्यावरण संवर्धनाला मोठी मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे।
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख निर्णय :
* ५० टक्के बैठका ऑनलाइन घेतल्या जातील.
* कामगार विभागात ‘सिंगल-विंडो हेल्प डेस्क’ स्थापन केला जाईल.
* परदेश प्रवास करणे टाळावे. दिल्ली सरकारचा कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी पुढील एका वर्षासाठी परदेश प्रवास करणार नाही.
* पुढील तीन महिन्यांसाठी कोणतेही मोठे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाहीत.
* दिल्लीसाठी एक विशेष प्रवास योजना तयार केली जाईल.
* ‘Made in India’ ला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सर्व शॉपिंग मॉल्समध्ये ‘Made in India’ साठी समर्पित विशेष विभाग उभारले जातील.
* दिल्ली सरकार भारतात उत्पादित वस्तूंना प्राधान्य देईल.
* सर्व सरकारी कार्यालयांमधील वातानुकूलन यंत्रे (ACs) २४ ते २६ अंश सेल्सिअस तापमानावर चालवली जातील.
* विजेचा अपव्यय रोखण्यासाठी ‘मास्टर स्विच’ प्रणाली बसवण्यात येईल.
