मुंबई : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. भारत-यूके व्यापक आर्थिक व्यापार करार अंमलबजावणी सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागाचे विशेष सचिव सुचिंद्र मिश्रा यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, निर्यातदार आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्र अत्यावश्यक असून, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणारा महाराष्ट्र विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील विविध औद्योगिक केंद्रांना तसेच कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल. भारताने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांपासून ‘मेक इन इंडिया’पर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे पार केले असून, भारत-यूके करार हा त्या प्रवासातील आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा करार साकार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाचे त्यांनी कौतुक केले. भारत आणि यूकेमधील सध्याचा ५६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा व्यापार २०३० पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट असून, या करारामुळे भारताच्या बहुतांश निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. सेवा क्षेत्र, व्यावसायिकांची गतिशीलता, गुंतवणूक आणि नवोन्मेषालाही यामुळे मोठी चालना मिळेल. प्रत्येक शुल्क कपात ही एखाद्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाला जागतिक निर्यातदार बनण्याची, शेतकऱ्याला अधिक चांगला दर मिळवून देण्याची, अभियंत्याला जागतिक दर्जाची उत्पादने विकसित करण्याची आणि तरुण उद्योजकाला जागतिक स्तरावरील उद्योग उभारण्याची संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना सांगितले की, देशातील सुमारे ३९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. वित्तीय सेवा, उद्योग, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, वाहन उद्योग आणि कृषी निर्यात या क्षेत्रांत राज्य अग्रस्थानी असून अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, ‘तिसरी मुंबई’, आंतरराष्ट्रीय एज्यु-सिटी आणि मेडी-सिटी यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला अधिक बळ देत आहेत. भारत-यूके करारामुळे अभियांत्रिकी, वाहन व वाहन सुटे भाग उत्पादन, औषधनिर्माण, रसायन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, फिनटेक, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, शैक्षणिक संस्था आणि सर्जनशील उद्योगांसाठी सहकार्याची नवी दारे खुली होतील. कृषी क्षेत्रालाही या कराराचा मोठा लाभ होणार असून, नाशिकची द्राक्षे, कोकणचा हापूस आंबा, डाळिंब, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ आणि सागरी उत्पादने यांना ब्रिटनसारख्या उच्च मूल्याच्या बाजारपेठेत अधिक चांगला भाव आणि निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. प्रत्येक उद्योजकाने जागतिक बाजारपेठ लक्षात घेऊन मोठा विचार करावा आणि युनायटेड किंगडमला नवोन्मेष, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. महाराष्ट्र शासन उद्योग, निर्यातदार आणि एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणार असून, निर्यात सुलभीकरण, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योगपूरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत-यूके करारातून निर्माण होणाऱ्या संधींचे रूपांतर नव्या उद्योगांमध्ये, वाढीव गुंतवणुकीत, निर्यातवाढीत, रोजगारनिर्मितीत आणि सर्वसामान्यांच्या आर्थिक समृद्धीत करण्यासाठी महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
