मिरा रोड : राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेचे मिरा-भाईंदर शहराध्यक्ष संदीप राणे यांनी काशिमीरा येथील मिरा-भाईंदर महानगरपालिका शाळा क्रमांक १९ (माशाचा पाडा) येथे भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. या शाळेत ६४२ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून केवळ १० शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, SIR प्रक्रियेसाठी या सर्व शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे नियमित अध्यापनावर परिणाम झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. शाळेला भेट दिल्यानंतर संदीप राणे यांनी मुख्याध्यापकांकडे याबाबत विचारणा केली असता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले. तसेच या विषयावर अधिक माहिती आणि निर्णयासाठी महानगरपालिका आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
यावेळी संदीप राणे यांनी सांगितले की, शाळा सुरू होऊन जवळपास महिना उलटला असला तरी शिक्षक SIR प्रक्रियेत व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण विस्कळीत झाले आहे. आधीच शिक्षकांची कमतरता असताना एका शाळेतील सर्व शिक्षकांना निवडणूकसंबंधित कामासाठी नियुक्त करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मनसेने या निर्णयाचा निषेध करत मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन शिक्षकांना तातडीने पुन्हा अध्यापनासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर महानगरपालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) ही निवडणूक आयोगाची मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया आहे. या मोहिमेत मृत मतदारांची नावे वगळणे, स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे, दुबार नोंदी हटवणे आणि पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे यांचा समावेश असतो. या प्रक्रियेदरम्यान बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करतात आणि आवश्यकतेनुसार घरोघरी भेट देतात किंवा नागरिकांकडून आवश्यक माहिती व अर्ज स्वीकारतात. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सोशल मीडियावर SIR प्रक्रियेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अनेक अफवा दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. प्रत्येक मतदाराला नव्याने नोंदणी करावी लागेल, सर्व कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागतील किंवा आधार कार्ड नसल्यास नाव मतदार यादीतून वगळले जाईल, असे दावे अधिकृत नियमांनुसार चुकीचे आहेत. आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही प्रक्रिया केवळ मतदार यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी राबवली जात आहे.
