पालघर : भारत सरकारकडून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात येणारा दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्ग हा देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक असून तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या पाच राज्यांना जोडणारा सुमारे एक हजार चारशे किलोमीटर लांबीचा आठ पदरी नियंत्रित प्रवेश असलेला द्रुतगती मार्ग आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर दिल्ली आणि मुंबईदरम्यानचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात वेगवान होईल, तसेच देशातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमधील संपर्क अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. दिल्ली–मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या वडोदरा–मुंबई विभागाच्या कामांची पाहणी करून त्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासह कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाशी होणारी थेट जोडणी होय. त्यामुळे उत्तर भारतातून बंदरापर्यंत मालवाहतूक अधिक जलद, कार्यक्षम आणि कमी खर्चात होणार असून देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्रातील वडोदरा–मुंबई विभागाची लांबी सुमारे १५७ किलोमीटर असून त्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. सात टप्प्यांमध्ये विकसित होणाऱ्या या विभागातील पाच टप्प्यांचे काम पूर्ण झाले असून ते वाहतुकीसाठी सज्ज आहेत. उर्वरित दोन टप्प्यांचे काम ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील संपूर्ण मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हा द्रुतगती मार्ग सुरू झाल्यानंतर वडोदरा ते मुंबई प्रवासाचा कालावधी आठ तासांवरून अवघ्या चार तासांपर्यंत कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवासाचा अनुभव मिळेल. तसेच व्यापारी आणि औद्योगिक वाहतुकीलाही मोठी चालना मिळणार आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदराकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढणार असून सध्या ठाणे, भिवंडी आणि घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे होणारा वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. परिणामी मालवाहतुकीसाठी अधिक जलद, विश्वासार्ह आणि कमी खर्चाचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. उत्तर आणि पश्चिम भारतातील औद्योगिक क्षेत्रांना मुंबईच्या बंदर व्यवस्थेशी अधिक सक्षम जोडणी मिळाल्यामुळे निर्यात, उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांना आधुनिक आणि वेगवान द्रुतगती मार्गाने जोडणारा हा प्रकल्प भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून देशाच्या आर्थिक प्रगतीलाही मोठे योगदान देईल, असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार स्नेहा दुबे–पंडित, आमदार राजन नाईक, कोकण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी संचालक दीपक कपूर, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाल, मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, डहाणू प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
