मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि तत्पर शासकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे सर्वोच्च उद्दिष्ट असून, या कामात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा, कट प्रथा किंवा रुग्णांना जाणीवपूर्वक खासगी रुग्णालयांकडे वळविण्याचे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत त्यांनी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवेशी संबंधित समन्वयकांना स्पष्ट निर्देश दिले. या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार महेंद्रशेठ दळवी, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, उपसंचालक राजेंद्र भालेराव यांच्यासह विविध स्तरांवरील अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील १०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका सेवांचा उद्देश गरजू रुग्णांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयात उपचारासाठी पोहोचविणे हा आहे. मात्र काही ठिकाणी रुग्णांना जाणीवपूर्वक विशिष्ट खासगी रुग्णालयांकडे पाठविल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांतील रुग्ण पाठविण्याच्या सर्व नोंदींची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, समन्वयक आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले. रुग्णांना विनाकारण खासगी रुग्णालयांकडे पाठविण्यात येत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने सविस्तर सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यातील प्रत्येक शासकीय आरोग्य संस्थेत दर्जेदार औषधांचा पुरेसा साठा, स्वच्छता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा कायम उपलब्ध राहावी, यासाठी नियमित व प्रभावी देखरेख ठेवण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. शासनाने आवश्यक निधी व सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कामात दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. ‘आरोग्य संवाद यात्रा’च्या माध्यमातून राज्यभर उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये तसेच गावपातळीवरील आरोग्य समित्यांच्या कामकाजाची प्रत्यक्ष पाहणी सुरू असून, या पाहणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींसाठी संबंधित यंत्रणेलाच उत्तरदायी धरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील सर्व आरोग्य समित्या अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असून, कालबाह्य समित्या कायम ठेवण्याचा प्रकार अजिबात सहन केला जाणार नाही. विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांचा समित्यांमध्ये समावेश करून त्यांचे नियमित कामकाज सुरू ठेवणे ही संबंधित जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जिल्हास्तरीय आरोग्य आढावा बैठकींना जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून मांडण्यात येणाऱ्या स्थानिक आरोग्यविषयक समस्या, गरजा आणि अपेक्षा थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचतील. या बैठकींचे इतिवृत्त शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून त्याआधारे पुढील कार्यवाही केली जाईल. आरोग्य सेवेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सक्षम, विश्वासार्ह आणि परिणामकारक शासकीय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेने संवेदनशीलतेने, प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने कार्य करावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
