मुंबई : राज्य माहिती अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना अखेर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत हस्तक्षेप केला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी या पत्राची दखल घेत १२ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सर्व वादग्रस्त बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेत चर्चा केली होती. मात्र, समाधानकारक तोडगा निघत नसल्याने अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत माहिती आयोगाला पत्र पाठवले आणि अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा झाल्याशिवाय पुढील निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. या पत्रानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी वादग्रस्त बदलांना स्थगिती देण्याची घोषणा केली.
दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या प्रस्तावित दुरुस्त्या तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली होती. तसे न झाल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रभावी शस्त्र असून या कायद्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. प्रस्तावित बदलांमुळे माहिती आयोगाचे अधिकार कमी होण्याची शक्यता असून नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन दशकांत माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली असून सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरला आहे. त्यामुळे या कायद्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवावे आणि जनहिताला बाधा आणणाऱ्या सर्व तरतुदी मागे घ्याव्यात, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. सरकारने वादग्रस्त बदलांना स्थगिती दिल्यानंतर या प्रश्नावर व्यापक चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
