नाशिक : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या नाशिक विभागातील कामकाजात गंभीर त्रुटी, हलगर्जीपणा आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणा आढळून आल्याने विभागीय कार्यालयातील तब्बल ११ अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे एसटी महामंडळाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून नाशिक विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये दर्जा एकचे तीन आणि दर्जा दोनचे आठ अधिकारी आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढविणे, खर्चावर नियंत्रण आणणे आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नियोजन समितीने १० जून रोजी नाशिक विभागीय कार्यालयासह इगतपुरी आणि पंचवटी आगाराची अचानक तपासणी केली होती. या तपासणीत विविध विभागांमध्ये गंभीर त्रुटी, अपुरी देखरेख आणि कामकाजातील निष्काळजीपणा आढळून आला. समितीने सादर केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या आधारे महामंडळाने ही कठोर कारवाई केली. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये प्रादेशिक अभियंता श्रावण सोनवणे, विभाग नियंत्रक सचिन क्षीरसागर, यंत्र अभियंता पंकज महाजन, वाहतूक अधिकारी किरण भोसले, पंचवटीचे वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक सौरभ देवरे, लेखाधिकारी नीलिमा विसपुते, विभागीय लेखाधिकारी संजय गायधनी, विभागीय भंडार अधिकारी अमोल वाघ, विभागीय कर्मचारी वर्ग अधिकारी अश्विनी चव्हाण, विभागीय अभियंता चैताली भुसारे आणि इगतपुरी आगार व्यवस्थापक प्रणव अहिरे यांचा समावेश आहे.
निलंबनाची कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये विभागातील महत्त्वाच्या शाखांचे प्रमुख असल्याने विभागाचे नियमित कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेषतः या आठवड्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची प्रक्रिया पार पडणार असल्याने वेतन वेळेवर मिळणार की विलंब होणार, अशी चिंता कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. तसेच डिझेल पुरवठा, बस दुरुस्ती आणि दैनंदिन वाहतूक व्यवस्थेवरही या कारवाईचा परिणाम होण्याची भीती आहे. नियोजन समितीच्या अहवालात चालक, वाहक आणि वाहनांच्या वापराचे योग्य नियोजन न करणे, अभिलेख अपूर्ण ठेवणे किंवा न ठेवणे, दिशाभूल करणाऱ्या नोंदी करणे, आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना न करणे, गैरवर्तन करणाऱ्या किंवा विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करणे तसेच प्रवाशांची गैरसोय होईल अशा प्रकारे कामकाज करणे, अशा गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. इगतपुरी बसस्थानक आणि नाशिक दोन आगाराच्या तपासणीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचेही समितीने निरीक्षण नोंदविले आहे. अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, गैरशिस्त आणि कामचुकारपणा यामुळे महामंडळाचे मोठे नुकसान झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटींना आळा घालण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे.