मुंबई : लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राज्यातील महायुती सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलं आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांची मते आणि मन जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून राज्यातील महिलांना अनोखी भेट देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशच्याधर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा पैसे दिले जाणार आहेत. महिलांना दरमहा बाराशे ते पंधराशे रुपये दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. लाडकी बहिण योजनेचा लाभ राज्यातील ९०-९५ लाख महिलांना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर १५ ते २० कोटींचा अधिभार पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महिला तसंच त्यांच्या मुलांचे आरोग्य सुधारणे हा ‘लाडली बहना’ योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही योजना सुरू केली होती. ज्याचा आतापर्यंत सुमारे १.२५ कोटी महिलांना फायदा झाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. समाजातील विविध वर्गांतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आणळ्या जात आहेत. विशेषत: महिला आणि युवा वोट बँकेला आकर्षित करण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना बाराशे ते पंधराशे रुपये दिले जाणार आहेत. रक्षाबंधन आधीच मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्रातील महिलांना रक्षाबंधन भेट दिली गेली आहे. या योजनेची माहिती घेण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांचं एक पथक मध्यप्रदेशमध्ये गेले होतं. मध्य प्रदेशमध्ये या योजनेअंतर्गत एकूण १ कोटी २५ लाख ३३ हजार १४५ महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १ कोटी २५ लाख ५ हजार ९४७ महिला पात्र ठरल्या. राज्यातील महिलांचे आरोग्य सुधारणे हा त्याचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत मिळालेल्या रकमेचा वापर महिला त्यांचे आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी केला जातो. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची वयोमर्यादा २३ वर्षे ठेवण्यात आली होती. पण नंतर ती २१ वर्षे करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत २१ वर्षे ते ६० वयोगटातील महिला अर्ज करू शकतात. लाडली बहना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे आधार कार्ड, फोटो, बँक खात्याचा तपशील, मोबाईल क्रमांक आणि मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र तसेच जन्मतारखेची पडताळणी करण्यासाठी, जन्म प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
