मुंबई : केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ८० कोटी नागरिकांना दर महिन्याला मोफत अन्नधान्य दिले जाते. ही योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने SARTHAK PDS योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती देताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगितले. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २५,५३० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. राज्यांना अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार असून गोदामातून रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी लागणाऱ्या वाहतूक खर्चात केंद्र सरकार मदत करणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये वेळेत अन्नधान्य पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
याशिवाय, रेशन दुकानांना डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. फेअर प्राईज शॉप्सना डिजिटल उपकरणे, साठवणुकीसाठी मदत आणि काही ठिकाणी आर्थिक सहाय्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रॅकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आणि स्मार्ट उपकरणांचा वापर वाढवणार आहे. त्यामुळे वितरणातील गोंधळ, गैरव्यवहार, चोरी आणि काळाबाजार रोखण्यास मदत होईल. या सुधारणांमुळे लाभार्थ्यांना योग्य वेळी आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य मिळणे अधिक सोपे होणार आहे. SARTHAK PDS योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी गरीब आणि गरजू कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार असून सरकारी मदतीचा लाभ अधिक प्रभावीपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
