नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते सतत तुरुंगात आहेत. सुप्रीम कोर्टानं मनीष सिसोदिया यांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळं ते आता तुरुंगातून बाहेर येणार आहे. दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करावा लागणार आहे. तसंच, दर सोमवारी आयओकडं रिपोर्ट करावं लागणार आहे. ट्रायल कोर्टात पाठवण्याची ईडीची मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. खटला पूर्ण केल्याशिवाय कोणालाही तुरुंगात ठेवता येत नाही आणि शिक्षाही देता येत नाही. हे ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टानं समजून घ्यायला हवं, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टानं की, “मनीष सिसोदिया दीर्घकाळ तुरुंगात आहेत, त्यामुळं त्यांना जलद सुनावणीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे, हा सिद्धांत ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टानं समजून घेण्याची वेळ आली आहे. मनीष सिसोदिया यांना जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात पाठवणं हा न्यायाचा अपमान झाल्यासारखं होईल, त्यामुळं आम्ही त्यांना जामीन देत आहोत.”जामीन मिळाल्यानंतर मनीष सिसोदिया यांचे वकील हृषिकेश कुमार यांनी सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टानं मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मनीष सिसोदिया यांनी १७ महिने तुरुंगात काढले आहेत. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, ईडीनं ६-८ महिन्यांत ही सुनावणी संपेल असं सांगितलं होतं, तसं होताना दिसत नाही.