मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर सरकारने काही प्रमाणात मवाळ भूमिका घेतली असून, १ मे ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत विशेष जनजागृती व प्रशिक्षण मोहीम राबवण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. या कालावधीत केवळ मराठी भाषा न येण्याच्या कारणावरून कोणाचाही परवाना रद्द केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक वेळ दिला जाणार असून, त्यासाठी विविध संघटनांच्या मदतीने प्रशिक्षण उपक्रम राबवले जाणार आहेत. मात्र, १ मेपासून सुरू होणाऱ्या परवाना पडताळणी मोहिमेत मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, मीरा-भाईंदर परिसरात सुरू असलेल्या पडताळणी मोहिमेत आतापर्यंत ५६५ रिक्षाचालकांना मराठी भाषा येत नसल्याचे आढळून आले आहे, तर काही चालकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच बेकायदेशीररीत्या परवाने मिळवल्याबाबत सुमारे ३० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, तपासानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने ५९ आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, मराठी भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे असले तरी थेट परवाने रद्द करणे कठोर ठरू शकते. त्यामुळे चालकांना प्रशिक्षण देऊन सक्षम करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत व्यापक स्तरावर मराठी शिकवण्याची मोहीम राबवली जाणार असून, भविष्यात मराठी भाषेबाबत कोणतीही बेफिकिरी सहन केली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
