मुंबई : राज्यात अमिष, फसवणूक किंवा बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधिमंडळात संमत झालेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू झाला आहे. ३० जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रलोभन, फसवणूक किंवा बळजबरीच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा कायदा केला आहे.
राज्यात लव्ह जिहाद तसेच ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये प्रलोभने दाखवून धर्मांतर घडवून आणल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर कठोर कायद्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च महिन्यात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या या विधेयकाला आता अंतिम मान्यता मिळाली आहे. या कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती स्वतः किंवा इतर व्यक्ती अथवा संस्थेशी संगनमत करून अमिष, फसवणूक किंवा बळजबरीने एखाद्याचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होणार आहे. महिला, अल्पबुद्धी किंवा मानसिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती, अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिक तसेच सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अशा प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कायद्यानुसार धर्मांतरासंदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला आपण निर्दोष असल्याचे न्यायालयात सिद्ध करावे लागणार आहे. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने झालेला कोणताही विधिपूर्वक विवाह न्यायालयाकडून रद्द केला जाऊ शकतो. अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू राहील, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतराची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागणार असून, त्याबाबत सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर आक्षेप आल्यास संबंधित व्यक्तीची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत त्याचा संपूर्ण तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. चुकीच्या पद्धतीने झालेले धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, धर्मांतराविरोधात नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास ती नोंदवून तपास करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक करण्यात आले असून, या कायद्याअंतर्गत नोंदविण्यात येणारे गुन्हे अजामीनपात्र असतील.
