ठाणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी असतानाच यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेमुळे व्यापारी वर्गात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या संभाव्य निर्णयाच्या निषेधार्थ अंबरनाथ आणि उल्हासनगर येथील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांवरील यूपीआय पेमेंटचे क्यूआर कोड आणि बोर्ड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांची गैरसोय होत असून, खरेदीसाठी रोख रक्कम बाळगण्याची वेळ येत आहे. गेल्या काही वर्षांत किराणा दुकानांपासून मोठ्या शोरूमपर्यंत यूपीआय व्यवहारांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार झाला आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त शुल्काचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने अनेकांनी डिजिटल पेमेंटबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते आधीच जीएसटीसह विविध कर भरत आहेत. अशा परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होईल. भविष्यात हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांवर टाकावा लागू शकतो, अशी भीतीही व्यापारी व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शॉपकिपर्स असोसिएशनने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे प्रस्तावित शुल्क मागे घेण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचा विचार करून सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, ‘चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड (CAMIT)’ या व्यापारी संघटनेनेही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवत १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त यूपीआय व्यापारी व्यवहारांवर प्रस्तावित ०.४ टक्के एमडीआर (Merchant Discount Rate) शुल्काला विरोध दर्शवला आहे. संघटनेच्या मते, आजच्या महागाईच्या काळात ₹२,००० ही मोठी रक्कम राहिलेली नाही. त्यामुळे या शुल्काचा सर्वाधिक फटका लहान व्यापारी तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसू शकतो. यामुळे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यता असून, डिजिटल व्यवहारांना चालना देणाऱ्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेलाही धक्का बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने झिरो-एमडीआर धोरण कायम ठेवावे आणि यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क लागू करू नये, अशी व्यापारी संघटनांची ठाम भूमिका आहे.
