मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या महानगरपालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी महाविकास आघाडीसह सत्ताधारी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना प्रयत्नशील आहे. अशातच लाखो मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या घराच्या प्रश्नाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्याकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील झोपडपट्टीधारकांना आता हक्काचं घर देण्यात येणार आहे. मात्र हे घर घेत असताना सदर झोपडपट्टीधारकांना ठराविक शुल्कही भरावं लागणार आहे.राज्य सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ या कालावधीतील झोपडपट्टीधारकांना अडीच लाख रुपये भरून मुंबईत घर मिळू शकणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्याही मोठ्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून लोकप्रिय निर्णयांचा सपाटा लावण्यात येतो. मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हक्काचं घर घेताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांबाबत निर्णय घेऊन सरकारने त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीधारकांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यासाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
