मुंबई : जी- २० शिखर परिषद शिष्टमंडळाच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर आरे दुधाचा स्टॉल पाडणाऱया बृहन्मुंबई महापालिकेला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. एखाद्याचा व्यवसाय हिरावून घेत शहर सुंदर असल्याचा दिखावा करायचा आहे का ?
असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावरील आरे दुधाचा स्टॉल जमीनदोस्त करण्याच्या कारवाईला आव्हान देणाऱया याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
पालिका प्रशासनाने कुठलीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस जारी न करता स्टॉल पाडला, असा दावा करीत शिकमूरत कुशवाह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि संतोष चपळगावकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याव्ळी खंडपीठाने पालिका प्रशासनाच्या कारवाईकर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरात कित्येक इमारती बेकायदेशीरपणे उभ्या केल्या गेल्या आहेत, कित्येक बांधकामे नियमांची उल्लंघन करीत सुरू आहेत. पालिका प्रशासन अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करून छोटय़ा विक्रेत्याच्या दुकानावर कारवाई करण्यात तत्परता कशी काय दाखवते, असा खरमरीत प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीवेळी केला.
पालिकेची कबुली…
पालिकेच्या वकिलांनी प्रशासनाने जी-20 शिखर परिषदेच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर आरे दुधाच्या स्टॉलवर कारवाई केल्याची कबुली दिली. त्यावर खंडपीठ आणखी संतप्त झाले. बाहेरून शिष्टमंडळ येणार आहे म्हणून त्यांना शहर किती सुंदर आहे हे दाखवण्यासाठी एखाद्याचा स्टॉल हिरावून घेणार का, असा संतप्त सवाल खंडपीठाने केला. तसेच याचिकाकर्त्या स्टॉलधारकाला स्टॉल उभारण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले.