नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यांनी रविवारी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संक्षिप्त बैठक घेत पदभार स्वीकारला. सध्या त्यांच्या अखत्यारीत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयासह इतर महत्त्वाची खातीही आहेत. शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना प्रल्हाद जोशी यांनी ही मोठी जबाबदारी असल्याचे सांगितले. “शिक्षण मंत्रालय हा अत्यंत मोठा विभाग असून हा माझ्यासाठी नवीन विषय आहे. सध्या मी अधिकाऱ्यांकडून मंत्रालयाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत असून सर्व बाबी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कार्याचेही कौतुक केले. भाजपमधील अनुभवी आणि संघटनात्मक कामाचा मोठा अनुभव असलेले प्रल्हाद जोशी हे दीर्घकाळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित राहिले आहेत. त्यामुळे पक्ष संघटनेत त्यांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यातून केली. स्थानिक पातळीवर पक्ष मजबूत करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने काम केले आणि त्याचा फायदा त्यांना २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. त्यावेळी त्यांनी धारवाड मतदारसंघातून पहिल्यांदाच विजय मिळवत संसदेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी सलग पाच लोकसभा निवडणुका जिंकत गेल्या २२ वर्षांपासून लोकसभेत प्रतिनिधित्व कायम ठेवले आहे. सलग विजयामुळे ते कर्नाटकातील प्रभावी आणि लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात.
प्रल्हाद जोशी यांचा संसदीय आणि प्रशासकीय अनुभव लक्षात घेऊन भाजपने त्यांच्यावर शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविल्याचे मानले जात आहे. त्यांनी २०१२ मध्ये भाजपच्या कर्नाटक प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती. त्यानंतर २०१४ नंतर लोकसभेतील विविध संसदीय समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारमध्ये त्यांच्याकडे संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाण मंत्रालयांची जबाबदारी देण्यात आली होती. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्याकडे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली असून आता त्यात शिक्षण मंत्रालयाचीही भर पडली आहे. संसदीय कामकाजातील अनुभव, प्रशासनातील दीर्घ कारकीर्द आणि विविध मंत्रालये हाताळण्याचा अनुभव यामुळे शिक्षण मंत्रालयाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून मंत्रालयाच्या कामकाजाचा वेग कायम ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, शिक्षण क्षेत्रातील सुरू असलेल्या उपक्रमांचा आढावा आणि भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय यावर त्यांचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
