वृत्तसंस्था : अमेरिकेतील आगामी मध्यावधी (मिडटर्म) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी आणि चर्चेची घोषणा केली आहे. भारतातील थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजनांप्रमाणेच अमेरिकेतही नागरिकांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’सह विविध राज्यांमधील थेट आर्थिक सहाय्य योजनांनी राजकीय पातळीवर प्रभाव निर्माण केल्यानंतर, त्याच धर्तीवर ट्रम्प यांनी ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ (Trump Dividend) या योजनेची घोषणा केली आहे. टेक्सासमधील डॅलस येथे रिपब्लिकन पक्षाच्या मध्यावधी निवडणूक प्रचाराच्या प्रारंभप्रसंगी त्यांनी सांगितले की, जर रिपब्लिकन पक्षाला ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज’ आणि ‘सिनेट’ या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाले, तर प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ अमेरिकन नागरिकाला ५,००० डॉलर्स (भारतीय चलनानुसार सुमारे ५ लाख रुपये) दिले जातील. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा थेट लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या लाभाचा पैसा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाच चालना देण्यासाठी केवळ अमेरिकेतच खर्च करावा लागेल, अशी अटही त्यांनी घातली आहे. नागरिकांनी ही रक्कम कॅनडा, चीन, जर्मनी किंवा इतर देशांमध्ये खर्च करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार की कूपनच्या स्वरूपात दिली जाणार, तसेच अमेरिकेतच खर्च झाल्याची पडताळणी कशी केली जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
या घोषणेनंतर या योजनेच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ट्रम्प यांनी योजनेची रूपरेषा मांडली असली तरी लाभार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा, उत्पन्नाची अट किंवा इतर पात्रतेचे निकष अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. ‘न्यूजवीक’च्या अहवालानुसार, जगभरात आणि अमेरिकेत मिळून सुमारे २४ कोटी ५० लाख ज्येष्ठ अमेरिकन नागरिक आहेत. या सर्वांना प्रत्येकी ५,००० डॉलर्स दिल्यास योजनेचा एकूण खर्च तब्बल १.२२ ट्रिलियन डॉलर्स (भारतीय चलनात सुमारे ११६ लाख कोटी रुपये) इतका होऊ शकतो. त्यामुळे एवढा प्रचंड आर्थिक भार उचलणे सरकारसाठी कितपत शक्य होईल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तसेच ट्रम्प यांनी विशेषतः अमेरिकेत राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचा उल्लेख केल्याने परदेशात वास्तव्यास असलेल्या सुमारे २० लाख अमेरिकन नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबतही संभ्रम कायम आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आलेल्या या घोषणेमुळे राजकीय वातावरण तापले असून, मतदारांवर त्याचा किती प्रभाव पडतो आणि ही योजना प्रत्यक्षात कितपत साकार होते, याकडे आता संपूर्ण अमेरिकेसह जगाचे लक्ष लागले आहे.
