मुंबई : अपघात आणि महिला प्रवाशांचा विनयभंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील बाईक टॅक्सी प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या रॅपिडो, ओला आणि उबेर या कंपन्यांना दिलेले तात्पुरते परवाने रद्द करण्याबाबत राज्य सरकार कठोर पावले उचलत आहे. येत्या दोन दिवसांत होणाऱ्या राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. बुधवारी मंत्रालयातील आपल्या दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी त्यांनी बाईक टॅक्सी कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले.
मंत्री सरनाईक यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, बाईक टॅक्सी चालकांची नोंदणी करताना या कंपन्यांकडून पोलीस व्हेरिफिकेशन केले जात नाही. यामुळे प्रवाशांची, विशेषतः महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. आतापर्यंत या कंपन्यांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यांत ३६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. बैठकीत दोन मुख्य घटनांचा उल्लेख करण्यात आला ज्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कल्याण येथे उबेर कंपनीच्या बाईक टॅक्सी चालकाने एका प्रवासी तरुणीचा विनयभंग केल्याची संतापजनक घटना नुकतीच घडली. यापूर्वी रॅपिडो बाईक टॅक्सीला झालेल्या अपघातात एका महिलेला आपला जीव गमवावा लागला. शासनाने या कंपन्यांना इलेक्ट्रिक बाईक वापरण्याच्या अटीवर तात्पुरते परवाने दिले. मात्र, अनेक ठिकाणी इलेक्ट्रिकऐवजी पेट्रोल बाईकच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेवा दिली जात असल्याचे समोर आले. हा थेट नियमांचा भंग असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.”राज्य परिवहन प्राधिकरणाला कंपन्यांना दिलेले तात्पुरते परवाने रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले.
