नवी दिल्ली : गडकरींच्या सध्याच्या कामासंदर्भात बोलायचं झालं तर त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनेक एक्सप्रेस वेचं काम सुरु आहे. यामध्ये दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेचा प्रामुख्याने समावेश आहे. २०२४ पर्यंत अमेरिकेच्या दर्जाची रस्ते वाहतूक यंत्रणा देशात उभं करण्याचं ध्येय आहे, असं गडकरींनी एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं.
केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये गडकरींना प्रश्न विचारण्यात आला जर लोकांनी दिलेल्या करामधून नेत्यांना पगार दिला जातो तर नेत्यांना टोल टॅक्समधून का वगळलं जातं? कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला पडणारा हा प्रश्न थेट देशाच्या केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्र्यांना विचारण्यात आल्यानंतर त्यांनीही तितक्याच शिताफीने यावर उत्तर दिलं.
नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या व्हीआयपी वागणुकीसंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना गडकरींनी आपण यासंदर्भात काहीच करु शकत नसल्याचे संकेत दिले. गडकरींना राजकीय पक्षांचं नेत्यांनी टोल द्यावा यासंदर्भात एकमत होणार नाही असे संकेतही दिले. “रुग्णवाहिकांना सूट दिली जाते. त्या व्हीआयपी गाड्या नाहीत. आमदार, खासदार, मंत्री हे सरकारचा भाग आहेत. तुम्हाला राजकारणातील मर्यादा ठाऊक असतील. मी जर तो निर्णय घेतला तर संसदेत काय होईल? खरं सांगायचं झालं तर काही प्रश्नांना उत्तरं नसतात,” असं सूचक विधान गडकरींनी केलं.
काही महिन्यांपूर्वी एका पत्रकाराने गडकरींकडे पत्रकारांच्या गाड्यांना टोलमधून वगळावे अशी मागणी केली असता गडकरींनी ती फेटाळून लावली होती. सध्या भारतामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सरन्यायाधीश, लोकसभा/राज्यसभेचे अध्यक्ष, विधानसभा/विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, मंत्रीमंडळातील नेते, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना टोलमधून सवलत दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
