पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली पासून हिंदीची सक्ती नको, त्रिभाषा सहाव्या वर्गापासून असावी, हिंदी सहावी ते आठवी सक्तीची ठेवावी आणि आठवी नंतर ऐच्छीक ठेवावी, त्याच बरोबर इंग्रजी सक्तीचा पुर्णरविचार व्हावा, आठवीच्या वर्गापासून विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचा पर्याय उपलब्ध असावा तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मातृभाषा म्हणून मराठीची सक्ती करण्यात यावी, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांच्या चर्चेत उमटला.
राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी विधानभवन कौन्सिल हॉल येथे शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या सोबत जनसंवादसाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अभ्यासकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला होता. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, समितीचे सदस्य तथा शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी, संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची राज्यात अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावयाची या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सन २०२१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचीही एक शिफारस आहे, असेही ते म्हणाले.
