मुंबई : मंत्रालयातील शासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या पुढाकारातून मंत्रालयात ‘टेक थर्सडे’ (Tech Thursday) या साप्ताहिक तंत्रज्ञान उपक्रमाचा गुरुवारी शुभारंभ करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत दर गुरुवारी मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा तसेच नव्या डिजिटल साधनांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मंत्रालयातील फायलींचा निपटारा अधिक वेगाने करणे, शासन निर्णय (GR) काही क्षणांत शोधणे, विधिमंडळातील प्रश्नांची अचूक आणि जलद उत्तरे तयार करणे, तसेच भविष्यात नागरिकांचे शासकीय अर्ज एआयच्या सहाय्याने स्वयंचलितपणे भरून देण्यासारख्या आधुनिक सेवांचा विकास करणे, ही या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. उद्घाटनप्रसंगी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सप्टेंबरअखेर महाराष्ट्राला एआयच्या वापरामध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर नेण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, देशातील सुमारे ५० ते ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. तसेच राज्याने विकसित केलेली ‘महा-एआय’ आणि ‘सर्वम’ यांसारखी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्स राज्याच्या स्वतःच्या सर्व्हरवर कार्यरत असल्याने शासकीय माहिती बाह्य क्लाउडवर जाणार नाही आणि डेटा सुरक्षित राहील. त्यामुळे डिजिटल प्रशासन अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘टेक थर्सडे’ उपक्रमाद्वारे मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याबरोबरच ते प्रत्यक्ष शासकीय कामकाजात प्रभावीपणे वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शासकीय फायलींचा निपटारा जलद गतीने होणे, प्रशासकीय विलंब कमी करणे, विविध विभागांतील माहिती सहज उपलब्ध करणे आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक वेग देणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णयांचा शोध, विधिमंडळ प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे, विविध कागदपत्रांचे विश्लेषण करणे आणि भविष्यात नागरिकांना ऑनलाइन सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी एआयचा वापर वाढविण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. याशिवाय क्लाउड तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल प्रशासनातील नव्या घडामोडींचे नियमित प्रशिक्षण दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांची तांत्रिक क्षमता वाढणार असून, शासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला अधिक गती मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे मंत्रालयातील दैनंदिन कामकाज अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविणे, नागरिकांना जलद आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देणे तसेच महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेणे, हे ‘टेक थर्सडे’ उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
