नवी दिल्ली : जगभरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणाव आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वपूर्ण राजनैतिक प्रगती झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दोन्ही देशांमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि पुढील शांतता प्रक्रियेला गती देण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली आहे. या कराराला ‘इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग’ असे नाव देण्यात आले असून तो अंतिम शांतता करार नसून पुढील चर्चांसाठीचा एक अंतरिम आराखडा मानला जात आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांनी तातडीने शत्रुत्वपूर्ण कारवाया थांबवण्यास सहमती दर्शवली असून पुढील ६० दिवसांत व्यापक आणि अंतिम करारावर चर्चा करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनीही सहभाग घेतला. करारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ हा सागरी मार्ग पुन्हा खुला करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जागतिक तेल वाहतुकीचा मोठा हिस्सा या मार्गातून होत असल्याने या निर्णयाचा ऊर्जा बाजारपेठांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. करारानुसार अमेरिकेकडून काही आर्थिक निर्बंधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, तर इराणकडून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली अणुकार्यक्रमासंदर्भातील काही उपाययोजनांवर सहकार्य करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
या करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुढील ६० दिवसांचा कालावधी. या काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांविरोधात तणाव वाढवणारी कोणतीही पावले न उचलण्याचे मान्य केले आहे. अमेरिकेकडून नव्या निर्बंधांवर मर्यादा ठेवली जाईल, तर इराणकडून सागरी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तसेच इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर पुढील वाटाघाटींमध्ये तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कराराच्या मसुद्यानुसार इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि आर्थिक सहाय्याची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी या कराराचे स्वागत करत त्याला ‘इस्लामाबाद एमओयू’ असे संबोधले असून हा करार मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन शांततेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तथापि, अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप अंतिम स्वरूपात ठरलेले नसून हा करार यशस्वी होण्यासाठी पुढील ६० दिवसांतील वाटाघाटी अत्यंत निर्णायक मानल्या जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार संघर्ष पूर्णपणे संपल्याची हमी नसली तरी तणाव कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
