मुंबई : महाराष्ट्रातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची बातमी समोर आली आहे. उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पट्टी (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत आज संपत असून वाहनधारकांकडे नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी आजचाच शेवटचा दिवस शिल्लक आहे. उद्या १ जुलैपासून या नियमाचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक कारवाई सुरू केली जाणार आहे. परिवहन विभागाने स्पष्ट इशारा दिला असून मुदत संपताच पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी संयुक्तपणे राज्यभर तपासणी मोहीम राबवणार आहेत. तपासणीदरम्यान उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पट्टी नसलेल्या वाहनांवर जागेवरच दंड आकारण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर अशा वाहनांशी संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अनेक महत्त्वाच्या सेवाही तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणार आहेत. वाहन हस्तांतरण म्हणजेच वाहनाच्या मालकीतील नाव बदलण्याची प्रक्रिया, वाहनावरील कर्जाची नोंद करणे अथवा काढून टाकणे, पत्ता बदलणे, पुनर्नोंदणी, परवान्याचे नूतनीकरण तसेच वाहनातील विविध बदलांना मंजुरी देण्याची कामेही एचएसआरपीशिवाय होणार नाहीत. मात्र वाहनधारकांना काही प्रमाणात दिलासा देताना शासनाने वाहनाच्या तंदुरुस्ती प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी सध्या ही अट लागू केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या एका सेवेसाठी वाहनधारकांना अडचण येणार नाही.
प्रशासनाने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. ज्या वाहनधारकांनी ३० जूनपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर शुल्क भरून उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पट्टी बसविण्यासाठी वेळ निश्चित केली आहे, त्यांच्यावर तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. मात्र ज्यांनी अद्याप नोंदणीची प्रक्रियाही सुरू केलेली नाही, त्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल थेट दंडाचा सामना करावा लागेल. राज्यभर ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महाराष्ट्राचे तीन विभाग करण्यात आले असून उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पट्ट्यांचे वितरण आणि बसविण्याचे काम शासनाने अधिकृतपणे नियुक्त केलेल्या तीन कंपन्यांकडे सोपविले आहे. वाहनधारकांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणून शासनाने वाहनांच्या प्रकारानुसार अधिकृत शुल्कही निश्चित केले आहे. त्यानुसार दुचाकी वाहनांसाठी ४५० रुपये, तीनचाकी वाहनांसाठी ५०० रुपये, हलक्या मोटार वाहनांसाठी ७४५ रुपये तसेच मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठीही ७४५ रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० तसेच मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अंतर्गत ही कारवाई केली जाणार असून हे नियम केवळ खासगी वाहनधारकांनाच नव्हे तर सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या वाहनांनाही लागू असतील. त्यामुळे दंड, प्रशासकीय अडचणी आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामांचा खोळंबा टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी विलंब न करता आजच अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करून उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पट्टी बसविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे.
