मुंबई : राज्य सरकारच्या काही रुग्णालयांमध्ये मागील वर्षात बनावट औषधांचा पुरवठा झाल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. याची गंभीर दखल घेत सरकारी रुग्णालयातील औषधांची वेळोवेळी व तातडीने तपासणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये औषधांची गुणवत्ता तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमधील प्रयोगशाळांमध्ये औषधांची तपासणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत पुणे, छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथे प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी विभागीय औषध गुणवत्ता तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबरोबरच पुणे येथील प्रयोगशाळेत आरटी-पीसीआर चाचणीची सुविधा सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांना औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी यापुढे अन्य प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या बनावट औषधांना आळा घालण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २०२३-२४ मध्ये १२ हजार ७६७ प्रकारची औषधे खरेदी करण्यात आली होती. त्यापैकी १ हजार ८८४ औषधांचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यातील १ हजार ७७२ नमुने वापरण्यास योग्य आढळले तर ३ नमूने हे अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यात २०२४-२५ मध्ये ९ हजार ६०० प्रकारची औषधे खरेदी करण्यात आली होती. त्यातील ४ हजार ६९१ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. तपासणी करण्यात आलेल्या नमुन्यांपैकी ३ हजार १७९ नमुने योग्य असल्याचे तर ५ नमुने अयोग्य असल्याचे आढळले. राज्य सरकारने पुणे, छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळेत औषधांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करताना काही सूचनाही रुग्णालयांना केल्या आहेत. त्यानुसार औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात येणार आहे. या नव्या सूचनांनुसार सर्व आरोग्य सेवा संस्थांना खरेदीनुसार २४ ते ४८ तासांच्या आत ई-फार्मसी सिस्टीममध्ये औषधांच्या नोंदी करणे आवश्यक आहे. औषधांच्या साठ्याचा अनुक्रमांक अचूक असणे आवश्यक आहे. खरेदी केलेल्या सर्व औषधांचे बॅचनिहाय नमुने प्रयोगशाळेत तपासण्यात येणार आहेत. त्याप्रमाणे गैरप्रकार टाळण्यासाठी पुरवठादार कंपनीच्या प्रतिनिधींना प्रयोगशाळेशी संपर्क साधता येणार नाही.
