मुंबई : अनधिकृत शाळांवर कठोर कारवाई करण्याच्या मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणतीही व्यापक पूर्वतयारी किंवा पर्यायी व्यवस्था न करता करण्यात आलेल्या कारवाईत प्रशासनाने तब्बल १६४ अनधिकृत शाळांवर टाळे ठोकले, तर ७७ शाळांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या कारवाईचा सर्वाधिक फटका या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे २६ हजार विद्यार्थ्यांना बसला असून त्यांना पर्यायी शाळांमध्ये प्रवेश देणे हे शिक्षण विभागासमोर मोठे आव्हान बनले आहे. परिसरातील अनेक शाळांमध्ये अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी आवश्यक जागाच उपलब्ध नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य सध्या अनिश्चिततेत सापडले आहे. या विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या सीबीएसई शाळांमध्ये तसेच कुर्ला आणि गोवंडी परिसरातील अंजुमन व मदनी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी त्या शाळांमध्येही पुरेशी क्षमता नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तातडीने पर्यायी प्रवेश मिळवून देण्याचे काम अधिक कठीण बनले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कारवाईमुळे किती विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित झाले आहेत, याची अचूक आणि अद्ययावत माहितीही शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने बैठका घेतल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.
महापालिकेने आतापर्यंत प्रभावित झालेल्या २६ हजार विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६५० विद्यार्थ्यांनाच नवीन शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून दिला आहे. त्यामुळे उर्वरित हजारो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न अद्याप कायम असून पालकांमध्येही चिंता वाढली आहे. आकडेवारीनुसार, या कारवाईचा सर्वाधिक परिणाम ‘एम’ पूर्व विभागातील गोवंडी परिसरात झाला असून तेथे ६४ शाळा बंद झाल्यामुळे जवळपास १० हजार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित झाले आहे. याशिवाय ‘पी’ उत्तर विभागातील मालवणी परिसरात १४ शाळांवर कारवाई करण्यात आली असून तेथील विद्यार्थ्यांनाही पर्यायी प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी सांगितले की, कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी मुंबई महापालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. बाधित विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे, त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधणे आणि उपलब्ध शाळांमध्ये त्यांना प्रवेश मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या असून प्रवेश प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पर्यायी शाळांमध्ये मर्यादित जागा आणि मोठ्या संख्येने प्रभावित विद्यार्थी यामुळे ही प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक ठरत असून, या संकटावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
