नव्वी दिल्ली : आंध्र प्रदेशातील तिरुपती मंदिरामधील लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी मिसळल्याच्या दाव्यांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी सुनवाणी सुरु असून, कोर्टाने फटकारलं आहे. किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तुपामध्ये फिश ऑईल, बीफ टॉलो आणि लार्ड (डुकराची चरबी) आढळल्याचा दावा करणारा प्रयोगशाळेचा अहवाल जारी केल्याच्या वेळेचीही सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली. “आम्ही देवाला राजकारणापासून दूर ठेवलं जाईल अशी अपेक्षा ठेवतो. मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांकडे का गेले?,”अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. न्यायमूर्ती भूषण आर गवई आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुब्रहमण्यम स्वामी यांच्या वकिलाने सांगितलं की, निर्मिती साहित्य कोणतीही तपासणी न करता किचनमध्ये नेलं जात आहे. तपासात याचा खुलासा झाला आहे. याचं निरीक्षण करण्यासाठी एक जबाबदार यंत्रणा असावी, कारण हा देवाचा प्रसाद असून जनता आणि भक्तांसाठी पवित्र आहे.
कोर्टात दाखल कऱण्यात आलेल्या याचिकेत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडून लावण्यात आलेल्या आरोपांची कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यांचा दावा आहे की, तिरुपती मंदिरातील प्रसादात दिल्या जाणाऱ्या लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी आणि माशाचं तेल वापरण्यात आलं आहे. यादरम्यान राज्य सरकारची एक समिती प्रसादाची गुणवत्ता आणि लाडूत वापरण्यात आलेल्या तुपाचा तपास करण्यासाठी मंदिरात आहे. तिरुपती मंदिरात बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि आंध्र प्रदेश राज्याच्या वतीने ज्य़ेष्ठ विधीज्ञ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी हजेरी लावली. न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी आंध्र प्रदेश सरकारची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं की, “जेव्हा आपण संविधानिक पदावर असतो तेव्हा आपण देवांना राजकारणापासून दूर ठेवलं जाईल”. कोर्टाने रोहतगी यांना हेदेखील विचारलं की, “तुम्ही एसआयटीसाठी आदेश दिला आहे. त्यांचा अहवाल येण्याआधीच प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याची गरज काय? तुम्ही नेहमी अशा प्रकरणांमध्ये हजर होता, ही दुसरी वेळ आहे”.
