मुंबई : मुंबई महापालिका असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरजू महिलांसाठी ‘स्वाभिमान निधी’ योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत घरकामगार, स्वयंपाकीण तसेच इतर असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांना दरमहा १,५०० ते २,००० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा विचार सुरू आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा केले जातात. महागाई, वाढता घरखर्च आणि आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर मुंबईतील असंघटित क्षेत्रातील महिलांनाही आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने महापालिकेने ‘स्वाभिमान निधी’ योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत महिलांसाठी आर्थिक सहाय्याची योजना जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी हा प्रस्ताव सभागृहनेते गणेश खणकर यांच्याकडे सादर केला. खणकर यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देत प्रशासनाला योजनेची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले.
प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे, घरकामगार महिला कमी उत्पन्नात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असून आजारपण, वृद्धत्व किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटांमुळे त्यांची परिस्थिती अधिकच कठीण बनते. त्यामुळे त्यांना नियमित आर्थिक आधार देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या २६ विभाग कार्यालयांमार्फत विशेष सर्वेक्षण राबविण्याचा विचार आहे. तसेच ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी ही पात्रतेसाठी महत्त्वाची अट असू शकते. गृहनिर्माण संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि बचत गटांच्या माध्यमातूनही लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाऊ शकते. कामगार विभाग आणि घरकामगार संघटनांच्या अंदाजानुसार मुंबईत सुमारे पाच लाख घरकामगार महिला आहेत. या महिलांनी योजनेत नोंदणी केल्यास महापालिकेवर दरमहा सुमारे ७५ ते १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेला स्वतंत्रपणे अशा प्रकारची थेट आर्थिक मदत योजना सुरू करण्याचा अधिकार नसल्याने राज्य सरकारची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. तसेच महापालिकेवर आधीच विविध मोठ्या विकास प्रकल्पांचा आर्थिक भार असल्याने या योजनेसाठी आवश्यक निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका महापालिका अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास ‘स्वाभिमान निधी’ योजना मुंबईतील हजारो असंघटित महिला कामगारांसाठी महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरू शकते.
