मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळात बैठकीचे सत्र सुरु आहे. आज सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून आणि विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता केव्हाही लागू होणार असल्याने मोठे निर्णय घेण्यात आले. विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर रोजी संपत असून त्याआधी निवडणुका होणार आहेत. आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत तब्बल ३८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारने गायीला ‘राज्यमाता-गोमाते’चा दर्जा जाहीर केला आहे. निवडणुकीआधीच हा निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारचा हा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे.
आज राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत ३८ निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयामध्ये राज्यातील देशी गायींना ‘राज्यमाता- गोमाता’ हा दर्ज देण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील जीआर देखील राज्य सरकारने काढला आहे. हिंदू धर्मामध्ये गाय पवित्रतेचे, मांगल्याचे प्रतीक समजले जाते. भारतीय परंपरेत गायीला मोठे महत्व आहे. त्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते आहे. तसेच राज्यात देशी गायींची संख्या घटल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. देशी गायीचे दूध पौष्टिक असते. मानवी पोषणासाठी दूध अत्यंत महत्वाचे असते. गायीचे अनेक फायदे मानवाला होत असतात. त्या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. दरम्यान राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषदेने स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गायींना संरक्षण मिळेल असे मत विश्व हिंदू परिषदेने मांडले आहे.
राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय
१. ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान
२. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
३. ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
४. ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार
५. देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना.
६. भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
७. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
८. राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
९. जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
१०. लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
११. धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
१२. रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
१३. केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार
१४. पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
१५. धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना; धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी
१६. सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख
१७. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले; अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
१८. सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ
१९. जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार
२०. राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ
२१. नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
२२. आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
२३. राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
२४. आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ
२५. श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५
२६.अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित
२७. बार्टीच्या धर्तीवर ‘वनार्टी’ स्वायत्त संस्था
२८. मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
२९. जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
३०. पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार
३१. राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे
३२. शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
३३. अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर
३४. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला
३५. राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.
३६. डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ
३७.महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा
३८. कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणही लागू
