नवी दिल्ली : सर्वाच्च न्यायालयात आज बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाई व अतिक्रमणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे. रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे रुळांवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक इमारत हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी समान असतील, असे न्यायालयाने म्हटले. बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे आणि रस्त्यांवरील कोणतीही धार्मिक वास्तू हटवली पाहिजे. या गुन्ह्यातील आरोपींवरील बुलडोझर कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी सुनावणी घेतली.
लोकांची सुरक्षा सर्वोपरि असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मंदिर असो वा दर्गा, रस्ते, जलमार्ग किंवा रेल्वे रुळांना अडथळा ठरणारी कोणतीही धार्मिक वास्तू हटवावी. त्याचबरोबर भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असून बुलडोझर कारवाईबाबतचा आपला आदेश कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी असेल, यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. ‘आपण धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. आणि आमच्या सूचना सर्वांसाठी असतील. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो वा समुदायाचा. मंदिर असो वा दर्गा किंवा गुरुद्वारा, रस्त्याच्या मधोमध धार्मिक वास्तू असेल तर ती जनतेसाठी अडथळा ठरू शकत नाही. अनधिकृत बांधकामांसाठी कायदा व्हायला हवा. ते धर्मावर अवलंबून राहू नये. १७ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने म्हटले होते की, आरोपींच्या परवानगीशिवाय १ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतेही बांधकाम पाडता येणार नाही. बेकायदा विध्वंसाचे एकही प्रकरण असले तरी ते आपल्या राज्यघटनेच्या मूल्यांच्या विरोधात आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते. रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्ग किंवा पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आपला आदेश लागू होणार नाही, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांनाही हा आदेश लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
