मुंबई : मुंबईत शिक्षक आणि आशा सेविकांवर एकाचवेळी अनेक जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाकडून Election Commission of India मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) म्हणून काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय सुमारे ७०० आशा सेविकांचीही निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र याच शिक्षक व आशा सेविकांना जनगणनेच्या कामासाठीही हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांना शाळेतील परीक्षा, निवडणूक आणि जनगणना अशी तिहेरी जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. विशेष म्हणजे जनगणनेचे प्रशिक्षण २७ एप्रिल ते ८ मे दरम्यान होणार असून, त्यानंतर १६ मे ते १६ जून या कालावधीत प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याच काळात निवडणुकीचे कामही सुरू असल्याने शिक्षकांपुढे सर्व कामांचा ताळमेळ कसा साधायचा, असा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यातच इयत्ता दुसरी, तिसरी आणि चौथीसाठी नव्या अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी ४ ते ३० मे या कालावधीत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शिक्षकांवरील ताण आणखी वाढला आहे.
दुसरीकडे, आशा सेविकांनाही अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. झोपडपट्ट्या आणि निवासी भागांतील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक माहितीचे संकलन करणे तसेच विविध आरोग्य योजनांचा लाभ पोहोचवणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असताना, त्यांना निवडणूक आणि जनगणनेच्या कामासाठीही नियुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांच्या मूळ आरोग्यसेवा कामावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक आशा सेविकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रापासून दूर निवडणूक कामासाठी पाठवले जात असून, कमी मानधनात अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पार पाडताना त्यांना आर्थिक व मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. Rajesh Singh यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आशा सेविका या कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी नसतानाही त्यांच्यावर अशा प्रकारे अतिरिक्त कामाचा भार टाकणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. एकाचवेळी तीन वेगवेगळ्या कामांचा ताण वाढल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने यावर तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
