मुंबई : उबाठा (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) मध्ये मोठ्या संघटनात्मक बदलांची शक्यता व्यक्त होत असून, युवासेना प्रमुख आणि आमदार Aaditya Thackeray यांच्याकडे पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. येत्या १९ जून रोजी पक्षाच्या वर्धापन दिनानिमित्त हा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे आदित्य ठाकरेंचे पक्षातील स्थान अधिक मजबूत होऊन संघटनात्मक आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होईल, असे मानले जात आहे. यापूर्वी २००३ साली Bal Thackeray यांनी Uddhav Thackeray यांच्याकडे कार्याध्यक्षपदाची धुरा दिली होती, त्याच धर्तीवर हा बदल होऊ शकतो, असा दावा काही नेत्यांकडून केला जात आहे. याबाबत पक्षाच्या कार्यकारिणी बैठकीत प्रस्ताव मांडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना खासदार Sanjay Raut यांनी तरुण नेतृत्वाला संधी देण्याची गरज अधोरेखित करत अशा चर्चांचे स्वागत करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, या सर्व चर्चांबाबत आदित्य ठाकरेंनी स्पष्ट शब्दांत नकार देत, पक्षात अशा कोणत्याही नियुक्तीची चर्चा नसल्याचे सांगितले.
दरम्यान, आदित्य ठाकरेंनी मुंबईतील सेस (उपकरप्राप्त) आणि पागडी पद्धतीतील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांना पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी २०२०-२०२१ दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कलम ७९ (अ) आणि ७९ (ब) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख केला असून, त्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याचेही नमूद केले आहे. मात्र, काही जागामालकांकडून कायदेशीर अडथळे निर्माण करून पुनर्विकास प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. मुंबईत सुमारे १३,५०० हून अधिक अशा इमारती असून लाखो भाडेकरू त्यात वास्तव्यास आहेत, त्यापैकी अनेक इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. न्यायप्रक्रिया सुरू असतानाही काही ठिकाणी भाडेकरूंना घर खाली करण्याच्या नोटिसा देण्यात येत असल्याने या कारवाईवर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच भाडेकरूंची योग्य नोंदणी करून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी सरकारने वैयक्तिक लक्ष द्यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
