नवी दिल्ली : ‘नीट-यूजी’ (NEET-UG) परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणामुळे देशभरात विद्यार्थी, पालक आणि तरुण वर्गामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. आपल्या शैक्षणिक भविष्याशी झालेल्या कथित अन्यायाविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले. दिल्लीपासून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) यांच्या नेतृत्वाखाली उभारण्यात आलेल्या आंदोलनाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि सीजेपीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांची नावे चर्चेत राहिली. सोनम वांगचुक यांनी तब्बल २६ दिवस आमरण उपोषण करून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे देशाचे लक्ष वेधले. त्यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी विद्यार्थ्यांचा लढा थांबणार नसून तो अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू राहील, अशी भूमिका अभिजित दीपके यांनी स्पष्ट केली होती. आंदोलनादरम्यान देशभरातील हजारो विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदवला. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, दोषींवर कठोर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी होती. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची मागणी लावून धरली होती. सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकारने राजीनामा हा या प्रश्नावरील उपाय नसल्याची भूमिका घेतली होती. भाजप नेतृत्वानेही शिक्षणमंत्र्यांच्या पाठीशी उभे राहत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळल्या होत्या. मात्र, जंतर-मंतरपासून मुंबईतील शिवाजी पार्कपर्यंत उभारलेल्या आंदोलनाला मिळालेला मोठा प्रतिसाद, देशभरातील तरुणांचा वाढता सहभाग आणि विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला. अखेर विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागणीला मान्यता देत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात असून, आंदोलनकर्त्यांनी याला विद्यार्थी शक्तीचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मते, हा विजय केवळ एका राजीनाम्यापुरता मर्यादित नसून देशातील शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेची नवी सुरुवात आहे. ‘जेनझी’ (Gen Z) पिढीने शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने एकत्र येत आपल्या हक्कांसाठी उभारलेला हा संघर्ष देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विविध प्रशासकीय निर्बंध, वाहतुकीवरील मर्यादा आणि इतर अडचणी असूनही विद्यार्थ्यांनी आपला लढा कायम ठेवला. आंदोलनकर्त्यांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा, संयमाचा आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतरही आंदोलन संपुष्टात येणार नसल्याचे सीजेपी आणि विद्यार्थी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणा (NTA) अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी व्यापक सुधारणा, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करणे, प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी कायम ठेवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहाराला माफी मिळू नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. या संपूर्ण आंदोलनामुळे देशातील परीक्षा प्रणाली, शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वासार्हता आणि प्रशासनाची जबाबदारी या विषयांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हा संघर्ष महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
