नवी दिल्ली : मेडिकल स्टोअरमध्ये गेल्यावर अनेकदा आपल्याला अनुभव येतो की, डॉक्टरांनी ५ गोळ्या लिहून दिल्या तरी दुकानदार आपल्याला १० किंवा १५ गोळ्यांची पूर्ण स्ट्रिप (पाकीट) घेण्याची सक्ती करतो. यामुळे रुग्णांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. मात्र, आता केंद्र सरकार या सक्तीला चाप लावण्याच्या तयारीत आहे. फार्मसीने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसार नेमकी तेवढीच औषधे द्यावीत, असा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे.
औषध सल्लागार समितीच्या (DCC) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा विषय गांभीर्याने चर्चेला घेण्यात आला. एका सार्वजनिक तक्रारीत असे निदर्शनास आणून दिले होते की, फार्मासिस्ट स्ट्रिप कापून सुटी औषधे देण्यास नकार देतात, ज्यामुळे रुग्णांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागतात. यावर उपाय म्हणून आता एक उपसमिती नेमण्यात आली असून ती औषधांच्या लेबलिंग आणि पॅकेजिंगच्या नियमांचा अभ्यास करणार आहे. रुग्णांसाठी ही आनंदाची बातमी असली तरी, देशातील औषध विक्रेत्यांची सर्वात मोठी संघटना ‘ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट’ (AIOCD) ने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पॅकेजिंगमध्ये बदल करावा, कंपन्यांनी ५ किंवा ७ गोळ्यांचे छोटे पॅक बनवावेत. प्रत्येक गोळीवर माहिती द्यावी जसे की एक्सपायरी डेट आणि बॅच नंबर स्ट्रिपच्या प्रत्येक गोळीच्या मागे छापण्यात यावा. उरलेल्या सुट्या गोळ्या कंपन्यांनी परत घेण्याची सोय करावी.
