मुंबई : राज्यातील खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी उपचार शुल्काला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच ठोस धोरण जाहीर करणार आहे. विविध आजारांवरील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी किती शुल्क आकारावे, याबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करण्याच्या दिशेने शासनाने हालचाली सुरू केल्या असून, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेतला जाणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. आमदार बापू पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी बिलांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. या चर्चेत नमिता मुंदडा, मनीषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत आणि सत्यजित देशमुख यांनी सहभाग घेत सर्वसामान्य रुग्णांच्या अडचणी मांडल्या. चर्चेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, खासगी रुग्णालयांच्या उपचार शुल्काबाबत स्पष्ट धोरण ठरविण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखित केली आहे. त्यानुसार उपचार खर्चाचे निकष निश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, नागरिकांना न्याय्य आणि पारदर्शक दरात उपचार मिळावेत, यासाठी शासन सर्वंकष नियमावली तयार करीत आहे. या धोरणामुळे विविध आजारांवरील उपचार शुल्काबाबत एकसमान निकष तयार होण्याची अपेक्षा असून, रुग्णांना उपचार घेताना मनमानी शुल्काचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा आणि उपचारांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबावी, हा या धोरणामागील मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान नवजात बालकांच्या उपचारांवरील वाढत्या खर्चाचाही मुद्दा सदस्यांनी गांभीर्याने उपस्थित केला. मुदतपूर्व जन्मलेली किंवा कमी वजनाची बालके अनेक दिवस विशेष नवजात अतिदक्षता विभागात ठेवावी लागतात. ग्रामीण भागात अशा सुविधा मर्यादित असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शहरांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घ्यावे लागतात. अशा उपचारांसाठी १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याने सामान्य कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याची चिंता सदस्यांनी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील ६६ शासकीय रुग्णालयांमध्ये विशेष नवजात काळजी कक्ष सुरू करण्यात आले असून, अधिकाधिक नागरिकांना शासकीय स्तरावर दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच राज्यातील सर्व धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांना उपचार शुल्काचे दरफलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर महापालिका आणि आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त मोहिमेद्वारे तपासणी करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला. उपचार शुल्कात पारदर्शकता आणणे, रुग्णांना आधीच उपचार खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळणे आणि मनमानी आकारणीला प्रतिबंध करणे, या उद्देशाने शासन आवश्यक उपाययोजना करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या शुल्क व्यवस्थेत शिस्त निर्माण होऊन सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
