वृत्तसंस्था : सरकारी रुग्णालयात बाळाचा जन्म झाल्यानंतर नवजात बालकाला १ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी भेट देण्याची ऐतिहासिक योजना तमिळनाडू सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र, ही योजना महाराष्ट्र शासनाची नसून तमिळनाडू सरकारची आहे. ‘थाई मामन गोल्ड रिंग योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमागील उद्देश अधिकाधिक गर्भवती महिलांनी प्रसूतीसाठी खाजगी रुग्णालयांऐवजी सरकारी रुग्णालयांची निवड करावी आणि शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा हा आहे. तमिळनाडूच्या पारंपरिक संस्कृतीत बाळाच्या जन्मानंतर त्याच्या मामाकडून सोन्याची अंगठी भेट देण्याची प्रथा आहे. याच परंपरेला आधुनिक स्वरूप देत राज्य सरकार आता स्वतः ‘मामा’ची भूमिका पार पाडणार आहे. या योजनेचा लाभ २२ जून २०२६ किंवा त्यानंतर राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये जन्मलेल्या सर्व नवजात बालकांना मिळणार आहे. या योजनेत मुलगा आणि मुलगी असा कोणताही भेद करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक पात्र नवजात बालकाला समान स्वरूपात १ ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी भेट दिली जाणार आहे. या योजनेचे अधिकृत वाटप १५ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणार असून त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या मते, या योजनेमुळे सरकारी रुग्णालयांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढेल, मातांना दर्जेदार आणि सुरक्षित आरोग्यसेवा मिळेल तसेच नवजात बालकांच्या आरोग्य संरक्षणालाही चालना मिळेल. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास वाढविणे आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तमिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे ४ लाख २० हजार नवजात बालकांना थेट लाभ मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ७५५ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या वार्षिक निधीला मंजुरी दिली असून, ही योजना राज्यातील मातृत्व आणि बालकल्याण क्षेत्रातील महत्त्वाचा उपक्रम मानली जात आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरक्षित प्रसूतीला प्रोत्साहन देतानाच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांनाही या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. सरकारी आरोग्य सेवांचा अधिकाधिक वापर व्हावा, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे आणि आरोग्य सुविधांबाबत नागरिकांचा विश्वास वाढावा, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. राज्यातील सर्व पात्र नवजात बालकांना समान लाभ देऊन सामाजिक समतेचाही संदेश या योजनेतून दिला जाणार आहे. या निर्णयाची देशभरात चर्चा सुरू असून, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रोत्साहनपर योजनांचा हा एक वेगळा आणि अभिनव प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
